वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने गिनाई एक वर्ष की उपलब्धयां

बेमेतरा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में सुशासन के एक वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य मे वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने आज जिले के स्वामी वि...

बेमेतरा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में सुशासन के एक वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य मे वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने आज जिले के स्वामी विवेकानंद स्टेडियम कंतेली मे पत्रकारों संग प्रेसवार्ता ली। उन्होंने प्रदेश सरकार की महत्वपूर्ण उपलब्धियों को साझा किया और बताया कि कैसे एक साल में राज्य ने विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। वित्त मंत्री ने सरकार की उपलब्धियों को रेखांकित करते हुए कहा कि शासन ने विभिन्न योजनाओं और नीतियों के माध्यम से देश की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ किया है। उन्होंने बताया कि भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए कई सख्त कदम उठाए गए हैं, जिनमें डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देना, सरकारी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता लाना, और भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़े कानून लागू करना शामिल हैं। मंत्री ने यह भी कहा कि इन सुधारों से राज्य की जनता को सीधा लाभ हो रहा है और विकास की गति तेज हुई है। सुशासन की स्थापना के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं । 

इस अवसर पर बेमेतरा विधायक दीपेश साहू, साजा विधायक ईश्वर साहू, कलेक्टर रणबीर शर्मा, एसपी रामकृष्ण साहू पूर्व संसदीय सचिव लाभचंद बाफना, पूर्व विधायक अवधेश सिंह चंदेल, जिला अध्यक्ष ओमप्रकाश जोशी, बेमेतरा जिला पंचायत सदस्य अंजू बघेल, जिला पंचायत सीईओ टेकचंद्र अग्रवाल सहित अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे।

मंत्री ओपी चौधरी ने प्रदेश सरकार के सुशासन के एक वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में राज्य सरकार कि अपनी जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रमुख उपलब्धियों को साझा किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में किए गए विकास कार्यों और सुधारों पर जोर दिया जैसे उन्होंने बताया कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए विभिन्न योजनाओं को लागू किया गया, जैसे फसल बीमा योजना, न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में वृद्धि, और सिंचाई सुविधाओं का विस्तार। सरकारी अस्पतालों में चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार किया गया, जिसमें मुफ्त दवा और उपचार की सेवाएँ शामिल हैं। शिक्षा के क्षेत्र में स्कूलों के बुनियादी ढांचे में सुधार और छात्रवृत्ति योजनाओं का विस्तार किया गया। महिलाओं के लिए स्वरोजगार योजनाओं और लघु उद्योगों को प्रोत्साहित किया गया, साथ ही सुरक्षित मातृत्व के लिए विशेष स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध कराई गईं। गरीबों और वंचित वर्गों को पक्के मकान उपलब्ध कराने के लिए आवास योजनाओं को प्राथमिकता दी गई। इसके साथ ही, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं का विकास किया गया। भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा दिया और सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन में पारदर्शिता सुनिश्चित की।युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट (कौशल विकास) कार्यक्रम चलाए गए, जिनसे उन्हें नौकरी के बेहतर अवसर प्राप्त हो सकें।

उन्होंने यह भी दावा किया कि इन योजनाओं ने समाज के सभी वर्गों को लाभ पहुँचाया और राज्य के समग्र विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) की भर्ती प्रक्रिया में महत्वपूर्ण सुधार करते हुए इसे पारदर्शी और निष्पक्ष बनाया है। सरकार ने पुराने शासन के दौरान अपनाई गई भ्रष्ट नीतियों को समाप्त करने के लिए कड़े कदम उठाए, ताकि योग्य उम्मीदवारों को निष्पक्षता से नौकरी के अवसर प्राप्त हो सकें। परीक्षा और मूल्यांकन के लिए एक पारदर्शी और विश्वसनीय प्रणाली लागू की गई है, जिसमें कोई पक्षपात नहीं हो सके। भर्ती प्रक्रिया में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए निगरानी समिति का गठन किया गया है, जिससे चयन प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी पर तुरंत कार्रवाई की जा सके।

उम्मीदवारों के चयन को पूरी तरह से मेरिट आधारित बनाया गया है, ताकि केवल सबसे योग्य और मेहनती उम्मीदवारों को ही सरकारी नौकरियों में स्थान मिले। उन्होंने कहा कि इन सुधारों ने भर्ती प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और विश्वसनीय बना दिया है, जिससे युवाओं में सरकारी नौकरियों के प्रति भरोसा बढ़ा है।

वित्त मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने महिलाओं के सम्मान और उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए महतारी वंदना योजना शुरू की है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक संबल प्रदान करना और उनके सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। महतारी वंदना योजना राज्य सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जो महिलाओं के सशक्तिकरण और उनके जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। उन्होंने बताया कि धार्मिक क्षेत्रों मे भी सरकार ने बड़े कदम उठाये है जैसे कि राम लला दर्शन योजना राज्य सरकार की एक विशेष पहल है, जिसके तहत श्रद्धालुओं को अयोध्या में भगवान राम के दर्शन कराने के लिए सरकारी खर्चे पर यात्रा की सुविधा प्रदान की जा रही है। इस योजना का उद्देश्य लोगों की धार्मिक आस्था को बढ़ावा देना और समाज में धार्मिक सद्भावना को प्रोत्साहित करना है। उन्होंने बताया कि राम लला दर्शन योजना से न केवल लोगों की धार्मिक भावना को बल मिला है, बल्कि यह योजना उन्हें अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ने का एक अनूठा अवसर भी प्रदान कर रही है । उन्होंने बताया कि पीएम आवास योजना के तहत लोगों को उनका हक दिलाने के लिए ठोस कदम उठाए गए हैं। इस योजना का उद्देश्य समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, गरीबों और वंचित परिवारों को पक्की आवास सुविधाएँ उपलब्ध कराना है। सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि हर नागरिक का घर का सपना साकार हो और उन्हें एक सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार मिले। राज्य शासन ने अपना वादा पूरा करते हुए 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर और 21 क्विंटल प्रति एकड़ के मान से धान की रिकॉर्ड खरीदी की। हमारी सरकार ने अपने वादे के मुताबिक किसान भाई-बहनों को दो साल के बकाया धान बोनस की राशि का भी अंतरण किया। उन्होंने कहा कि ग्रामीण विकास बैंक ने महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए महतारी शक्ति ऋण योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत, महतारी वंदना योजना में पंजीकृत महिलाओं को 25,000 रुपये का ऋण प्रदान किया जा रहा है। इस ऋण पर वार्षिक ब्याज दर 9% होगी। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को स्वरोजगार और आर्थिक गतिविधियों के लिए पूंजी उपलब्ध कराकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है ।