मनरेगा के तहत 23 हजार से अधिक ग्रामीणों को मिला रोजगार

गरियाबंद । जनपद पंचायत फिंगेश्वर क्षेत्र में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अन्तर्गत जल संरक्षण से जुड़े कार्याे को प्रा...

गरियाबंद । जनपद पंचायत फिंगेश्वर क्षेत्र में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अन्तर्गत जल संरक्षण से जुड़े कार्याे को प्राथमिकता से कराते हुए 23 हजार 16 ग्रामीण परिवारों को रोजगार मुहैया कराया गया है। इसके साथ ही योजनांतर्गत विभिन्न व्यक्तिमूलक एवं सामुदायिक परिसम्पत्तियों का निर्माण भी कराया गया है। जिसमें जिला प्रशासन के उचित निर्देशन एवं मैदानी अधिकारी - कर्मचारियों का कुशल नेतृत्व शामिल है। जिसके साथ ही साथ ग्राम पंचायतों में ग्राम सभा, माह के 7 तारीख को रोजगार दिवस आयोजन एवं विभिन्न शासकीय गतिविधियों के माध्यम से सरकार के जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार-प्रसार कर लोगों को योजना से लाभान्वित कराया जा रहा है। शासन द्वारा जनहित से जुडें योजनाओं को जनता तक सुलभता के साथ पहुंचानें में शासकीय भवनों का निर्माण अनिवार्य हो जाता है। इसके लिए अवैध अतिक्रमण को हटाकर निर्माण कार्यों को पूर्ण कर जन समुदाय को लाभ पहुंचाया जा रहा है। ग्राम पंचायत बारूला एवं ग्राम पंचायत जेंजरा के आश्रित ग्राम मुडतराई में निर्मित शासकीय उचित मूल्य की दुकान सह गोदाम निर्माण कार्य किया गया है। जिसमें अतिक्रमण हटाने एवं कार्य को गुणवत्तापूर्वक पूर्ण कर जनता को सुविधा पहुंचाने की एक मुहिम चलाई गई है।

पूर्व में दोनों ग्रामों में उचित मूल्य की दुकान के संचालन हेतु शासकीय भवन नही होने के कारण वैकल्पिक व्यवस्था पर अन्य भवन में मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजनांतर्गत बी.पी.एल. एवं ए. पी.एल. अन्त्योदय परिवारों को चावल प्रदाय किया जा रहा था। जिसके कारण चावल के भण्डारण एवं ग्रामवासियों को चावल लेने में बहुत समस्या हो रही थी जिसके लिए शासकीय भवन अनिवार्य था। इन्ही सभी समस्याओं के कारण ग्रामीणों ने अपनी समस्या ग्राम सभा मे रखा, जिसका प्रस्ताव ग्राम पंचायत द्वारा तैयार कर जनपद कार्यालय को उपलब्ध कराया गया, जिसके बाद उक्त भवन के निर्माण हेतु कार्ययोजना तैयार कर जिला प्रेषित किया गया। जिला पंचायत द्वारा ग्राम बारूला में मनरेगा राशि 10 लाख 7 हजार रूपये एवं डी.एम.एफ. से राशि 2 लाख रूपये (अभिसरण), व ग्राम मुडतराई में मनरेगा राशि 10 लाख 7 हजार रूपये एवं जिला पंचायत विकास निधि से राशि 2 लाख रूपये (अभिसरण) के माध्यम से प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान किया गया। जिसका कार्य प्रारंभ कराने हेतु लेआऊट दिया गया परन्तु उक्त कार्य स्थल पर अतिक्रमण होने के कारण कार्य को बंद करना पड़ा, आवश्यक कार्यवाही कर कार्य स्थल को अतिक्रमण मुक्त कर कार्य को प्रारंभ करते हुए तय सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्वक पूर्ण करा लिया गया। वर्तमान समय में नये शासकीय भवन उचित मूल्य की दुकान में खाद्यान्न का वितरण प्रारंभ कर दिया गया है। जिससे खाद्यान्न सामग्रियों का सुरक्षित रख-रखाव करते हुए ग्रामवासियों को सुविधापूर्वक खाद्यान्न का वितरण किया जा रहा है।