सीएम बोले- मिशन मोड पर काम करें कलेक्टर, कोताही बर्दाश्त नहीं

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि कलेक्टर आम जनता के हितों को ध्यान में रखकर संवेदनशीलता के साथ काम करें। शासन की फ्लैगशिप योजनाओ...

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि कलेक्टर आम जनता के हितों को ध्यान में रखकर संवेदनशीलता के साथ काम करें। शासन की फ्लैगशिप योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि कलेक्टर्स अपने काम की पुरानी शैली बदलें, मिशन मोड पर काम करें और शासन की योजनाएं गांव के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे इसका पूरा ख्याल रखा जाए।

सीएम ने राजधानी रायपुर में आयोजित लगभग आठ घंटे तक चले कलेक्टर कांफ्रेंस में यह बातें कहीं। उन्होंने कहा कि सभी फ्लैगशिप योजनाओं में सैचुरेशन के लक्ष्य को ध्यान में रखकर काम करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्व विभाग का आम लोगों और किसानों से ज्यादा वास्ता है। राजस्व प्रकरणों का निराकरण बिना किसी लेट-लतीफी के किए जाने से शासन-प्रशासन की छबि बेहतर होती है। भूमिहीन परिवारों को जाति प्रमाणपत्र मिलने में परेशानी न हो। प्राथमिकता के साथ प्रमाणपत्र बनाया जाए। हमें भूमिहीन परिवारों की पीड़ा समझनी होगी।

वंचित तबके का आधार, पेंशन पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं

समाज के सर्वाधिक वंचित तबके के जीवनयापन का आधार पेंशन है। पेंशन वितरण को लेकर लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। समय पर जरूरतमंदों को पेंशन मिल जानी चाहिए। दिव्यांगों के लिए विशेष विद्यालय और अस्पताल के लिए 6 महीनों में कार्ययोजना बनाएं। प्रत्येक जिले में नशा मुक्ति केंद्र की स्थापना करें।

सीएम ने कहा कि जनसमस्या निवारण पखवाड़े में प्राप्त आवेदनों का शत - प्रतिशत निराकरण किया जाए। अमृत मिशन 2.0 योजना समय पर पूरा करें। उन्होंने कहा कि सभी पात्र हितग्राहियों का राशनकार्ड बनना चाहिए। पैक्स में माइक्रो एटीएम के माध्यम से ही हो धान उपार्जन का भुगतान करें। पैक्स में कंप्यूटरीकरण का काम जल्द पूरा करें।

मुख्यमंत्री ने जरूरतमंदों को 15 दिनों के भीतर स्वेच्छानुदान की राशि स्वीकृत करने के निर्देश दिए। जन्म प्रमाणपत्र, जाति, निवास, आय और मृत्यु प्रमाण पत्र जैसे जरूरी दस्तावेज आसानी से लोगों को मिले इसका ध्यान रखें। मुख्यमंत्री ने कहा कि उच्च शिक्षा से काेई भी युवा वंचित न हों। युवाओं के लिए प्रभावी कार्य योजना बनाएं।

साय ने अंतिम व्यक्ति तक शासन की योजनाओं का लाभ पहुंचाने को कहा है। छत्तीसगढ़ की विषम भौगोलिक चुनौतियों को देखते हुए बैंकिंग का क्षेत्र का दायरा बढ़ाया जाए। दूरस्थ गांवों तक बैंकिंग सुविधा पहुंचाएं। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की सुविधा मिले।