ई ऑफिस सेवा की शुरुआत: वित्त मंत्री ने जीएसटी फाइलों का किया ऑनलाइन निपटारा

रायपुर। जीएसटी विभाग ने सरकारी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और सुधार के लिए ई-ऑफिस सेवा की शुरुआत की है। नई प्रणाली का उपयोग कर वित्त एवं वाणि...

रायपुर। जीएसटी विभाग ने सरकारी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और सुधार के लिए ई-ऑफिस सेवा की शुरुआत की है। नई प्रणाली का उपयोग कर वित्त एवं वाणिज्यिक मंत्री ओपी चौधरी ने पहली बार विभागीय फाइल का ऑनलाइन निपटारा किया। ई-ऑफिस प्रणाली शुरू होने के बाद उनके द्वारा पहली फाइल निराकृत की गई।

चौधरी के निर्देश पर विभाग में ई-ऑफिस सॉफ्टवेयर शुरू किया गया है। इस ऑनलाइन प्रणाली से मंत्रालय की सभी फाइलें अब ई-ऑफिस से प्रेषित की जाएंगी। प्रत्येक फाइल का डिजिटल रिकॉर्ड ऑनलाइन उपलब्ध रहेगा। इससे फाइलों की ट्रैकिंग और प्रबंधन में सुधार होगा। लंबित फाइलों की स्थिति पर निगरानी रखी जा सकेगी और फाइलों का त्वरित निपटारा होगा। विभागीय प्रक्रियाएं अधिक पारदर्शी और दक्ष हो जाएंगी। अब तक की पुरानी प्रणाली में फाइलों को लंबित रखने की प्रवृत्ति थी जो समाप्त होगी। साथ ही, यह प्रणाली भ्रष्टाचार की संभावना को कम करेगी।

नक्सल प्रभावित जिलों में लोगों को योजनाओं का मिले लाभ: सीएस

सीएस अमिताभ जैन ने मंत्रालय से शनिवार को वीसी से बस्तर संभाग के कांकेर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, बीजापुर और सुकमा जिले में शासन की महत्वाकांक्षी नियद नेल्ला नार योजना से लोगों को मिल रही बुनियादी सुविधाओं की रिपोर्ट ली। जैन ने नक्सल प्रभावित जिले मोहला-मानपुर-चौकी, गरियाबंद और खैरागढ़-छुईखदान-गंडई आदि में केन्द्र और राज्य सरकार की योजनाओं से लोगों को लाभान्वित करने के निर्देश दिए।