यूपी में 2.45 लाख कर्मचारियों की सैलरी लेने का आदेश लिया वापस

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राज्य के करीब 2.45 लाख कर्मचारियों का वेतन रोक दिया था। दरअसल, यूपी सरकार ने सभी राज्य कर्मचारियों को मा...

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राज्य के करीब 2.45 लाख कर्मचारियों का वेतन रोक दिया था। दरअसल, यूपी सरकार ने सभी राज्य कर्मचारियों को मानव संपदा पोर्टल पर अपनी संपत्तियों का ब्योरा देने को कहा था। सख्ती के बाद भी 2.45 लाख राज्य कर्मचारियों ने संपत्तियों का ब्योरा नहीं दिया। विभागों की रिपोर्ट के मुताबिक ऐसे कर्मचारियों का अगस्त महीने का वेतन रोक दिया गया था।

71% कर्मियों ने दी सम्पत्तियों की जानकारी

मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने राज्य कर्मियों को 31 अगस्त तक अनिवार्य रूप से मानव सम्पदा पोर्टल पर चल और अचल संपत्तियों का ब्योरा देने का निर्देश दिया था। इसके बावजूद सभी कर्मियों ने अपनी संपत्तियों का ब्योरा ऑनलाइन नहीं किया है। मिली जानकारी के मुताबिक मात्र 71 फीसदी कर्मियों ने ही अपनी सम्पत्तियों की जानकारी ऑनलाइन की है। प्रदेश के सरकारी विभागों में 846640 राज्य कर्मचारी हैं। मुख्य सचिव के आदेश के बाद भी 602075 कर्मियों ने ही मानव सम्पदा पोर्टल पर अपनी संपत्तियों का ब्योरा ऑनलाइन दर्ज किया है।

सैलरी रोकने की लिस्ट में शिक्षक नहीं हैं शामिल

मुख्य सचिव की ओर से जारी आदेश में कहा गया था कि सरकारी विभागों में कार्यरत कर्मचारियों को भी आईएएस और पीसीएस की तर्ज पर ऑनलाइन अपनी संपत्तियों का ब्योरा देना होगा। इसमें शिक्षकों के साथ निगमों और स्वायत्तशासी संस्थाओं में कार्यरत कर्मियों को शामिल नहीं किया गया था। मुख्य सचिव के आदेश के बाद भी कर्मियों ने संपत्तियों का ब्योरा देने में दिलचस्पी दिखाई है।