नवीन मेक व मॉडल का अनुमोदन तथा वाहन डीलर्स के निलंबित व्यवसाय प्रमाण पत्रों की अपील का हो त्वरित निराकरण: परिवहन मंत्री अकबर

  प्रदेश के परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर ने आज राजधानी के शंकर नगर स्थित निवास कार्यालय में परिवहन विभाग के काम-काज की विस्तार से समीक्षा की। ...

 

प्रदेश के परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर ने आज राजधानी के शंकर नगर स्थित निवास कार्यालय में परिवहन विभाग के काम-काज की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने समीक्षा करते हुए विभागीय अधिकारियों को नवीन मेक व मॉडल के अनुमोदन तथा वाहन डीलर्स के निलंबित व्यवसाय प्रमाण पत्रों की अपील का त्वरित निराकरण के लिए निर्देश दिए।

    गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम के प्रावधानों का पालन नहीं करने वाले वाहन डीलर्स का व्यवसाय प्रमाण पत्र क्षेत्रीय अथवा जिला परिवहन अधिकारियों द्वारा निलंबन किया गया है। ऐसे निलंबित व्यवसाय प्रमाण पत्रों के निलंबन के विरूद्ध अतिरिक्त परिवहन आयुक्त कार्यालय नवा रायपुर में अपील की जा रही है। परिवहन मंत्री अकबर ने इनमें अब तक प्राप्त समस्त निलंबित व्यवसाय प्रमाण पत्रों के अपील प्रकरणों की नियमानुसार सुनवाई कर एक कार्य दिवस 23 जनवरी शनिवार तक व्यवसाय प्रमाण पत्र बहाल करने के लिए निर्देशित किया। इसी तरह उन्होंने नवीन मेक व मॉडल के अनुमोदन की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए और छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम के तहत नवीन मेक मॉडल के अनुमोदन की प्रक्रिया को भी 25 जनवरी सोमवार तक हर हालात में पूर्ण करने के लिए निर्देशित किया।

    बैठक में अवगत कराया गया कि जिन वाहन डीलर्स के व्यवसाय प्रमाण पत्र बहाल किए गए हैं वे अनुमोदित मेक मॉडल का विक्रय प्रारंभ कर सकते हैं। परिवहन मंत्री अकबर ने इस संबंध में वाहन डीलर्स की दिक्कतों से संबंधी प्राप्त समस्त आवेदनों का त्वरित निराकरण करने के भी निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिए। उन्होंने बैठक में आगे समीक्षा करते हुए नवा रायपुर के तेन्दुआ ग्राम में 17 करोड़ रूपए की लागत से निर्माणाधीन आई.डी.टी.आर. (इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग एण्ड ट्रैफिक रिसर्च) सेंटर के निर्माण में अपेक्षित गति लाते हुए इसे आगामी माह मार्च तक पूर्ण करने के लिए निर्देशित किया। आई.डी.टी.आर. सेंटर के बन जाने से राज्य में दक्ष अथवा कुशल ड्राइवर के लिए प्रशिक्षण की अच्छी सुविधा होगी। यहां से प्रशिक्षित ड्राइवरों के रोजगार की संभावनाएं भी बढ़ जाएंगी। परिवहन विभाग द्वारा आस-पास के उद्योगों तथा विभिन्न संस्थानों से समन्वय कर उन्हें रोजगार उपलब्ध कराने में मदद प्रदान की जाएगी। इसमें प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे 78 लोगों के लिए ठहरने का भी इंतजाम है, ताकि दूर-दराज के लोगों को प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए कोई असुविधा न हो। आई.डी.टी.आर. सेंटर में प्रत्येक वर्ष लगभग 20 हजार लोगों को प्रशिक्षण की सुविधा का लाभ मिलेगा।

    बैठक में क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय रायपुर में ड्रायविंग लाइसेंस के परीक्षण हेतु ई-ट्रेक का निर्माण और वाहनों में अति सुरक्षा पंजीयन नम्बर प्लेट लगाने, बकाया टेक्स वसूली तथा ओव्हर लोड पर नियंत्रण आदि के संबंध में विस्तार से चर्चा की गई। इस अवसर पर आयुक्त परिवहन डॉ. कमलप्रीत सिंह, अतिरिक्त परिवहन आयुक्त दीपांशु काबरा, संयुक्त परिवहन आयुक्त वेदव्रत सिरमौर और उप परिवहन आयुक्त गोपी मेश्राम, अंशुमान सिसोदिया तथा शैलाभ साहू उपस्थित थे।