छत्तीसगढ़ कैबिनेट ने नक्सलवाद के खात्मे और सुशासन के लिए बड़े फैसले किए

  रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में नक्सलवाद के खात्मे के लिए बड़ा फैसला लिया गया। कैबिन...

 

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में नक्सलवाद के खात्मे के लिए बड़ा फैसला लिया गया। कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ नक्सलवाद उन्मूलन नीति-2023 के स्थान पर छत्तीसगढ़ नक्सलवादी आत्मसमर्पण-पीड़ित राहत एवं पुनर्वास नीति-2025 को मंजूरी दी है। इसके तहत आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों को आर्थिक सहायता, पुनर्वास, शिक्षा, रोजगार और सुरक्षा जैसी सुविधाएं दी जाएंगी।

फेलो को प्रति माह स्टाइपेंड

इसके अलावा कैबिनेट ने युवाओं के लिए मुख्यमंत्री सुशासन फेलोशिप योजना शुरू करने को भी मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री सुशासन फेलोशिप योजना आईआईएम रायपुर और ट्रांसफॉर्मिंग रुरल इंडिया फाउंडेशन नई दिल्ली के सहयोग से सुशासन और अभिसरण विभाग द्वारा संचालित की जाएगी। यह योजना छत्तीसगढ़ के मूल निवासी युवाओं के लिए होगी। इसको सफलतापूर्वक पूर्ण करने वाले फेलो को आईआईएम रायपुर द्वारा एमबीए की डिग्री प्रदान की जाएगी।

प्रारंभिक तौर पर चयनित फेलो को दो वर्ष की अवधि में आईआईएम रायपुर में शैक्षणिक सत्र में शामिल होना होगा तथा शेष अवधि में जिला व विभाग में राज्य की योजनाओं और कार्यक्रम के लिए कार्य करके जिला व विभाग को सहयोग प्रदान करना होगा। इस कार्यक्रम में होने वाले खर्च का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। साथ ही फेलो को प्रति माह स्टाइपेंड भी मिलेगा।

राज्य जल सूचना केंद्र का होगा गठन

कैबिनेट ने राज्य में जल संसाधनों के बेहतर प्रबंधन और वैज्ञानिक योजना तैयार करने के लिए राज्य जल सूचना केंद्र का गठन करने का निर्णय लिया गया। इसके लिए भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय से समझौता ज्ञापन (एमओयू) करने की सहमति दी गई। इससे स्टेट वाटर इंफॉर्मेशन सेंटर वर्षा, नदी और जलाशयों के स्तर, भूजल गुणवत्ता, गाद, नहरों में जल प्रवाह, फसल कवरेज, जलभृत मानचित्रण, भूमि और मिट्टी के डेटा सहित जल संसाधन संबंधी विभिन्न सूचनाओं का संग्रह, विश्लेषण और भंडारण करेगा। जल संसाधन प्रबंधन के लिए प्रमाणिक डेटा उपलब्ध कराएगा। इससे नीति निर्माण, रणनीतिक निर्णय, मॉडलिंग, विश्लेषणात्मक उपकरणों के विकास और जल प्रबंधन को मजबूती मिलेगी।

9 बांधों के सुधार के लिए केंद्र से लेंगे 522.22 करोड़: कैबिनेट ने राज्य के जल संसाधन विभाग के 9 बांधों के सुधार कार्यों के लिए 522.22 करोड़ रुपए भारत सरकार के माध्यम से ऋण स्वीकृति प्राप्त करने का निर्णय लिया गया। इनमें मनियारी टैंक, घोंघा टैंक, दुधावा, किंकारी, सोंढूर, मुरुमसिल्ली (भाग-2), रविशंकर सागर परियोजना (भाग-2), न्यूज रूद्री बैराज और पेण्ड्रावन टैंक शामिल हैं।

छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक-2025 को मंजूरी

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक-2025 के प्रारूप को मंजूरी

फिल्म छावा के प्रदर्शन पर प्रवेश के लिए देय राज्य माल और सेवा कर (एसजीएसटी) के समतुल्य धनराशि की प्रतिपूर्ति करने की मंजूरी।