सफलता की कहानी : राधाबाई को सरकारी योजनाओं से मिली नई राह

बेमेतरा। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले के ग्राम-खंडसरा की निवासी राधाबाई सिन्हा की ज़िंदगी में सरकारी योजनाओं ने सकारात्मक बदलाव लाया है। पहले उन्...

बेमेतरा। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले के ग्राम-खंडसरा की निवासी राधाबाई सिन्हा की ज़िंदगी में सरकारी योजनाओं ने सकारात्मक बदलाव लाया है। पहले उन्हें घर की जरूरतें पूरी करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी, लेकिन अब विभिन्न योजनाओं का लाभ मिलने से उनका जीवन आसान हो गया है।

राधाबाई को  छत्तीसगढ़ सरकार और केंद्र सरकार की कई  योजनाओं  के  लाभ मिल रहा है। उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्का घर मिला, जिससे उनका परिवार सुरक्षित और बेहतर जीवन जी रहा है। इसके साथ ही जल जीवन मिशन के तहत उनके घर में नल कनेक्शन लगाया गया है। पहले उन्हें गांव से दूर पानी लाने जाना पड़ता था, लेकिन अब समय की बचत होती है, जिसे वह घर के अन्य कार्यों में लगा पाती हैं।

सरकार की उज्ज्वला योजना के तहत उन्हें गैस सिलेंडर और चूल्हा मिला, जिससे उन्हें धुएं से होने वाली परेशानियों से छुटकारा मिल गया और अब वे स्वस्थ वातावरण में खाना बना सकती हैं। आयुष्मान भारत योजना के तहत उनका और उनके परिवार का स्वास्थ्य बीमा हुआ है, जिससे वे किसी भी गंभीर बीमारी के इलाज के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त कर सकती हैं।

मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना ने उनके घर की राशन की चिंता को दूर कर दिया है। उन्हें एक रुपये किलो चावल और अन्य आवश्यक खाद्य सामग्री मिलती है, जिससे उनके परिवार को पौष्टिक भोजन उपलब्ध हो रहा है। साथ ही, महतारी वंदन योजना के तहत उन्हें हर माह ₹1000 की आर्थिक सहायता मिल रही है, जिससे वे घर की अन्य आवश्यकताओं को पूरा कर पा रही हैं।

राधाबाई बताती हैं कि उनके पति फल-फ्रूट की दुकान चलाते हैं, जिससे परिवार की आमदनी होती है। उनके दो बच्चे हैं, जिनकी शिक्षा और देखभाल अब पहले से बेहतर हो रही है। उनके परिवार की सासू मां को भी प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना, आयुष्मान भारत योजना, और नल जल योजना का लाभ मिल रहा है।

मालूम हो कि राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को रियायती दर पर खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 में 3,400 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिससे अगले पांच वर्षों तक पात्र हितग्राहियों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा।